डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-
- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना
- डिजिटल साक्षरता
इस अभियान के तहत शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थय सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को गांव से देश की राजधानी से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत 2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से आम आदमी सरकार से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ेगा, इसके अलावा सरकार देशभर में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ताकि आम आदमी को किसी भी काम के लिए इंतजार न करना पड़े ।
डिजिटल इंडिया के तहत इन नौ क्षेत्रों पर ध्यान
- सड़क हाइवे की तर्ज़ पर ब्रॉडबैंड हाइवे से शहरों को जोड़ना ।
- सभी नागरिकों की टेलिफ़ोन सेवाओं तक पहुंच
- सार्वजनिक इंटरनेट ऐक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं मुहैया करना।
- ई-गवर्नेंस के तहत तकनीक के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाना ।
- ई-क्रांति के तहत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोगों को मुहैया कराना।
- इंफ्रॉर्मेशन फॉर ऑल यानी सभी को जानकारियां उपलब्ध कराना।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल-पुर्जों के आयात को शून्य करना ।
- सूचना प्राघोगिकी के जरिए अधिक नौकरियां पैदा करना ।
- प्रारंभिक कृषि कार्यक्रम ।
डिजिटल इंडिया के तहत उत्पाद
डिजीलॉकर
यह प्रणाली सभी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए, आधार कार्ड धारक प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए, विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा जारी किए गए, अन्य आधिकारिक दस्तावेजों सहित एक ऑनलाइन स्थान प्रदान करता है। सिस्टम यूआरआई लिंक के माध्यम से डेटा को सुरक्षित साझा करने में भी मदद करता है।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एक वेबसाइट के अंतर्गत सभी सरकारी छात्रवृति)
यह पूरी छात्रवृत्ति प्रक्रिया को लागू करने का एकमात्र समाधान है। इस वेबसाइट में आप विभिन्न केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों, सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति के लिए, आवेदन के साथ पंजीकरण भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना छात्रवृत्ति को लाभार्थियों के खातों में धन के वितरण को प्रभावी और तेजी से भेजने में मदद करती है।
ई-हॉस्पिटल/ओआरएस
यह प्रणाली विशेष सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा देती है। इसका उद्देश्य आम आदमियों को कई घंटो तक इंतजार करने या डॉक्टरों की तलाश में अस्पतलों में घूमने से राहत प्रदान करना है। रोगी अपनी रिपोर्ट को ऑन-लाइन भी देख सकता है। वर्तमान में, ई-हॉस्पिटल सेवा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, स्पोर्टस इंजिरी सेंटर, दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्टल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बेंगलुरु और एम्स में यह सुविधा उपलब्ध है। यह योजना देश भर में फैले विभिन्न अस्पतालों में सेवा का विस्तार करने के लिए है।
ई-साइन
यह डिजिटल इंडिया में पेश किया गया एक और उत्पाद है। ई-साइन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एक आधार कार्ड धारक को सुविधा देता है, जो एक दस्तावेज पर डिजिटली रूप से हस्ताक्षर करता है, जिसे सेवा वितरण अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
डिजिटाइज़ इंडिया प्लैटफार्म (डीआईपी)
रिकार्ड कमरे एवं कार्यालयों के कागजात के ढेर को कम करने के लिए, भौतिक अभिलेखों को डिजिटाइज़ करना।
डिजिटल इंडिया के तहत बनाए गए ऐप
माईगॉव मोबाइल ऐप
माईगॉव ऐप नागरिक आकर्षक मंच का एक मोबाइल संस्करण है, जहां नागरिक अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और समाज एवं पूरे देश के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं से जुड़े सुझावों का प्रस्ताव दे सकते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन ऐप
इस ऐप को लोगों के बीच स्वच्छता अभियान के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करके, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए विकसित किया गया है।
