आज का ज़माना इंटरनेट का है। हर एक काम इंटरनेट की वजह से सुगमता से हो जाता है। लेकिन गाँव में रहने वाले लोगों को ख़राब इण्टरनेंट की कनेक्टिविटी की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए ख़ुशी की बात यह है कि मोदी सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक योजना ‘प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना’ लांच की है। आइये जानते हैं इस योजना के बारे में।
प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना (PM Ghar Tak Fibre Yojana)
बिहार चुनाव प्रचार के मद्देनज़र और 15 अगस्त 2020 में देश के सभी गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सुदूर गाँव में जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम या न के बराबर रहती है वहां पर सबसे पहले बिहार में भाजपा सरकार आने पर ‘प्रधानमन्त्री घर तक फाइबर योजना’ के तहत इन्टरनेट पहुँचाया जायेगा। चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। बिहार में अब भाजपा की सरकार है और इस योजना को लाभ देने के लिए काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना का उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य है कि प्रत्येक गाँव को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाए। इस योजना को प्रत्येक गाँव के विकास के लिए चलाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े होने पर गाँव को तेज इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इंटरनेट की बेहतर सुविधा होने से गाँव के बच्चों और लोगों को ऑनलाइन काम करने में आसानी होगी। आने वाला युग इन्टरनेट और ऑनलाइन पढ़ाई का है। इसी के मद्देनज़र सरकारी ने इस योजना को लांच किया है ताकि गाँव के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई में कोई असुविधा न हो।
किसको मिलेगा इस सुविधा का लाभ
हालांकि इस योजना को सरकार ने अभी पूरे देश में नही लांच किया है। यह सिर्फ बिहार के गाँवों के लिए है। इस योजना की शुरुआत अभी टेस्टिंग के रूप बिहार में ही शुरू हुई है। इसके तहत 1000 दिन में प्रत्येक गाँव को आप्टिकल फाइबर की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का लाभ बिहार के गाँव में रहने वाला हर व्यक्ति उठा सकता है। इस योजना का नाम ‘घर तक फाइबर योजना’ इसलिए रखा गया है ताकि गाँव के सभी घरों को तेज इंटरनेट की सुविधा मिल सके।
प्रधानमंत्री घर तक फाइबर योजना की विशेषताएं
- भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। गाँव में तेज इंटरनेट की सुविधा होने से यहाँ भी कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। इससे देश को सीधे तौर पर फायदा होगा।
- इंटरनेट की उपलब्धता होने से गाँव में ही रोजगार उपलब्ध होगा। लोगों को बाहर काम करने के लिए अपने राज्य से प्रतिस्थापित नही होना पड़ेगा।
- इंटरनेट उपलब्ध होने पर सबसे ज्यादा लाभ बच्चों को होगा। स्मार्टफोन की उपलब्धता होने पर वे अपने घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं।
- तेज इन्टरनेट होने पर लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ बिना किसी रुकावट के आसानी से पा सकेंगे।
- आप्टिकल फाइबर के प्रोजेक्ट के नाम को ‘भारतनेट’ नाम दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट से हर गाँव को इन्टरनेट से जोड़ा जाए।
- इस योजना को गाँव में मौजूद सीएससी सेंटर द्वारा पहुँचाया जायेगा। सरकार ने आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए सीएसटी को चुना है।
