उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास स्कीम 2022 की लिस्ट के साथ पहली किश्त लाभार्थियों के लिए जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत उन लोगों को आवास की सुविधा दी जाती है जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना 2021-22 के अंतर्गत लाभ नहीं पाए है। यूपी ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बेघर निर्धन लोगों को फ्री में आवास प्रदान किये जाते है। इस योजना में कैसे अप्लाई करना है ग्रामीण आवास योजना की सूची कैसे चेक करते है। इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे दी गयी है। देखें उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास योजना की नई लिस्ट 2022-2023 यहां से चेक करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सूची देखें।
यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022-
यूपी गवर्नमेंट ने यह ग्रामीण आवास योजना प्रदेश में निर्धन बेघर लोगों को आवास देने के लिए पहले ही प्रारम्भ कर दी गयी थी। यूपी गवर्नमेंट का आवास और शहरी नियोजन विभाग प्रदेश के गरीब बेघर लोगों को फ्री आवास देने के लिए आवास योजना को लागू कर रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ग्रामीण आवास योजना स्कीम के तहत प्रदेश सरकार समाज के एलआईजी / एम्आईजी ( लोअर इनकम ग्रुप / मिडिल इनकम ग्रुप ) वर्ग के लोगों को सस्ते घर भी प्रदान करता है जिससे गरीब लोगों को भी लाभ होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि जिस भूमि पर किसी गरीब व्यक्ति ने अपनी झोपड़ी बनाई थी वह भूमि उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए, अगर भूमि निर्विवाद रूप से और किसी अन्य आरक्षित श्रेणी में नहीं है साथ ही जरूरत पड़ने पर कुछ जनपदों में घर बनाये जा सकते है। मुख्य मंत्री योगी जी ने यह भी बोला है कि शौचालय, रसोई, बिजली, आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति जैसी गवर्नमेंट योजनाओ के फायदा के साथ पीएम आवास योजना एवं चीफ मिनिस्टर आवास योजना के सभी लाभार्थियों को संतुष्ट करने के लिए एक कैम्पेन जल्दी ही प्रदेश में प्रारम्भ किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास स्कीम के 21,562 लाभार्थियों के अकाउंट में पहली इन्स्टालमेन्ट के तौर पर 87 करोड़ रूपये ट्रांसफर करते हुए चीफ मिनिस्टर योगी जी ने यह आदेश दिया था।
यूपी चीफ मिनिस्टर आवास स्कीम की फर्स्ट इन्सटॉलमेंट-
यूपी चीफ मिनिस्टर आवास स्कीम के तहत योगी जी द्वारा 87 करोड़ रूपये की फर्स्ट इन्स्टालमेन्ट 21,562 लाभार्थियों के बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर की गयी है। इस चीफ मिनिस्टर ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को जरूरत के अनुसार उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए एवं लोन पाने में सुविधा होनी चाहिए और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
चीफ मिनिस्टर योगी जी ने यह भी बोला कि स्थानीय प्रशासन को यह निर्धारित करना चाहिए कि जिन बेघर लोगों ने घर बनवाने के लिए पैसे का उपयोग किया उन्हें ईंट, सीमेंट आदि सही दाम में प्राप्त हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा आवास निर्माण की साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आवास योजना की नई लिस्ट जारी की जा चुकी है। अपना नाम देखने के लिए नीचे दी गयी डिटेल्स को फॉलो करें एवं अपनी स्टेटस रिपोर्ट देखें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास स्कीम को शुरु किया है जिससे सभी बेघर लोगों को पक्का मकान मुहैया कराया जा सके। यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रदेश के झुग्गी झोपडी में जीवन गुजर करने वाले लोगो को आवास पाने हेतु सक्षम बनाती है। क्योकि गरीब लोग जिनके पास राशन खरीदने का पैसा नहीं है उनके लिए घर बनवाने का खर्च उठाना बहुत ही कठिन काम है। इसी वजह से यूपी सरकार ने ऐसे बेघर लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत फ्री आवास देने का निर्णय किया है। इस स्कीम के तहत राज्य के गरीब लोगों को फ्री आवास के साथ एल आई जी / ई डब्ल्यू एस / एम आई जी 1 वर्ग से सम्बन्धित लोगो को कम कीमतों पर मकान उपलब्ध कराये जायेंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रमुख आवास स्कीम 2022 तक सभी के लिए आवास देने के लिए, पीएम आवास योजना के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट ई डब्ल्यू एस लाभार्थियों के लिए डेढ़ करोड़ रूपये तक की वित्तीय मदद प्रदान कर रही है, जबकि यूपी गवर्नमेंट एक लाख रूपये दे रही है। प्रदेश में पिछली सरकार में समाजवादी आवास योजना शुरू की गयी थी, जो कि यह योजना प्रदेश के वासियों को अधिक लाभ प्रदान नहीं कर पायी थी। बाद में इस स्कीम नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना कर दिया गया एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया। इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले पीएमएवाई योजना के सभी पात्र लोग भी इस योजना के लिए पात्र है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है?
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किये गए सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 2050 तक शहरी आवासीय आबादी 814 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए योजना का मुख्य उद्देश्य लोगो को अलग-अलग सस्ते घर मुहैया कराना है।
इस आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य 2022-23 के अंत तक सभी पात्र लाभार्थियों के लिए सस्ता घर प्रदान करना है।
योजना के तहत कुछ ऐसे लोगो को भी शामिल किया गया है जो निम्न आय, विधवा, ट्रांसजेंडर आदि वर्ग से आते है।
इस योजना में वरिष्ठ नागरिक एवं विकलांग को भूतल की सम्पतियों के लिए वरीयता दी जाती है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को आवास स्कीम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश आवास स्कीम की पात्रता एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास सभी डॉक्यूमेंट की छायाप्रति होनी चाहिए।
- आवेदक के आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी के बैंक खाते की डिटेल्स।
- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्वप्रमाणित घोषण पत्र।
- मोबाइल नंबर, लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो, बैंक पासबुक।
मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?
जो लोग इस स्कीम के तहत पात्र है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। आप सभी के मन में यह सवाल आ रहे होंगे की इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कैसे करना होगा जिससे आप सभी इस का लाभ पा सके तो साथियों आपको बता दें की इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाती है ठीक उसी तरह जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पीएम ग्रामीण आवास योजना पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाती है इसी तरह यूपी गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाती है। अगर किसी भी पात्र व्यक्ति को इस स्कीम का लाभ अभी तक नहीं मिला है तो वह अपने ग्राम प्रधान से मिल सकता है और स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया को पूरी करवा सकता है। उसके बाद भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते है।
मुख्यमंत्री आवास योजना का लिस्ट कैसे देखें?
यूपी जनपदों की मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते है।
मुख्यमंत्री आवास योजना में कितने रुपए आता है?
इस स्कीम के तहत एक लाख बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री आवास योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र बैंक पासबुक राशन कार्ड आदि
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