नई दिल्ली।देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं ।कोरोना की मार अब ऐसे राज्यों में भी देखने को मिल रही है जहां अब तक इसने पैर नहीं पसारा था। तो यह ऐसे में बेहद चिंता का विषय बनता जा रहा है। बता दें कि, मोदी सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।पिछले कुछ दिनों से देश में लॉकडॉउन चल रहा है ताकि लोगों को फैलते हुए संक्रमण से बचाया जा सके।यहां तक की ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि लॉकडॉउन को आगे बढ़ाया भी जा सकता है ताकि इसको फैलने से रोका जा सके।
केंद्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। इस पैकेज को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है। ये पैकेज 100% केंद्र की ओर से फंडेड है। केंद्र का अनुमान है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक प्रोजेक्ट के तीन चरण हैं।
पहला चरण- जनवरी 2020 से जून 2020
दूसरा चरण-जुलाई 2020 से मार्च 2021
तीसरा चरण-अप्रैल 2021 से मार्च 2024
लैब नेटवर्क्स और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही फंड का इस्तेमाल सर्विलांस, महामारी के खिलाफ जागरूकता जगाने में भी किया जाएगा। फंड का एक हिस्सा अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों, जनसुविधाओं और एम्बुलेंस को संक्रमण रहित बनाने पर भी खर्च किया जाएगा।
ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्यों से कई दौर के संवाद के बाद सामने आया है। राज्य सरकारों की ओर से Covid-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही है। ये मुद्दा प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान भी उठा।
दूसरे और तीसरे चरण में क्या-क्या किया जाएगा, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इसके लिए बहुत कुछ उस वक्त की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल सरकार ने रणनीति तो तैयार कर ली है और साथ ही आपसे सिर्फ यही विनती कर रही है कि आप घर में रहें…घर में रहें…और घर में ही रहें।
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