आज मैं आप सभी के लिये एक बहुत ही अच्छी और लाभकारी website के बारे में बताने जा रहा हूँ ।इस वेबसाइट का नाम http://ncdrc.nic.in/districtlist.html है ।
इस वेबसाइट मे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 68) को संरक्षित करने वालों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के प्रावधान मुआवजे की बेबुनियाद हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता की शिकायतों द्वारा एक तीन-स्तरीय फोरम, जिसे उपभोक्ता न्यायालय के नाम से जाना जाता है, की स्थापना करके सरल, शीघ्र और सस्ती भेदभाव प्रदान करना है। डिप्टी के उपभोक्ता मामले विंग में लगी हुई है :
उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करना और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना। उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना। दिल्ली में एक मजबूत उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का विकास। जिला फोरम - 20 लाख तक के दावों के लिए। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए राज्य आयोग - रुपये से अधिक के दावों के लिए जिला मंच के
आदेश के खिलाफ 20 लाख और 1 करोड़ तक और अपील। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय आयोग - 1 करोड़ से ऊपर के दावों के लिए और राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील।
निम्न उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित शिकायतों को अधिनियम के तहत बनाया जा सकता है :
व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापारिक अभ्यास।दोषयुक्त सामान।सेवा में कमी। व्यापारी द्वारा अतिरिक्त मूल्य का आरोप लगाया गया। असुरक्षित वस्तुओं की बिक्री, जो इस्तेमाल होने पर जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक होती है।
